राजस्थान में गरीब सवर्णों को आरक्षण मंजूर, मगर अभी लागू नहीं

गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारें लागू कर चुकी हैं यह आरक्षण

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न्यूज चक्र @ जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा तो कर दी, मगर यह कब से लागू होगा इसकी तारीख नहीं बताई। इससे भाजपा की तियोरियां चढ़ गईं। गौरतलब है कि गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण लागू किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने विधान सभा में इस आरक्षण को लागू किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि “14 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव हमारी कैबिनेट ने केन्द्र को भेजा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। मुझे खुशी है कि संसद में सवर्ण आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया है। हम राजस्थान में जल्द 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने जा रहे हैं।”
दूसरी ओर सदन में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को भत्ता देने, किसानों की कर्ज माफी करने और 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण के मामले पर गहलोत सरकार पर हमला किया। भाजपा ने राज्य में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण और कर्ज माफी की घोषणा लागू करने की समय सीमा नहीं बताने पर 8 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में ‘जेल भरो आंदोलन’ का ऐलान किया।