सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

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न्यूज चक्र @ नई दिल्ली
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी। इसी के साथ सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी। इससे बिल ने अब कानून का रूप ले लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप दे देगा।
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से करीब चार माह पूर्व गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा दांव चला था। संसद के शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक विधेयक बीते मंगलवार को लोकसभा व बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया था। हालांकि इस आरक्षण को लागू करने के लिए किए गए 124 वें संविधान संशोधन को अगले ही दिन गुरुवार को ‘यूथ फॉर इक्विलिटी’ नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। वहां से इस पर कोई फैसला होता, उससे पहल ही राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी।