मुख्यमंत्री वसुंधरा ने लिया बड़ा फैसला,राज्य में जल्द बजरी संकट खत्म होने की उम्मीद

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न्यूज चक्र @ जयपुर
राज्य में अब एक हैक्टेयर की खातेदारी में खनन लीज बिना नीलामी आवंटित हो सकेगी। चुनाव नजदीक होने के चलते बजरी किल्लत को विपक्ष का हथियार बनने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को बुलाई खनन और उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया। इससे राज्य में जल्द ही लीगल तरीके से बजरी उपलब्ध होने की उम्मीद पैदा हो गई है।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने उदयपुर व राजसमंद क्षेत्र की खनिज ग्राइंडिंग यूनिट्स को भी संजीवनी दे दी। अब फैल्सपार सहित अन्य खनिज के खंडे या ब्लॉक्स गुजरात या अन्य राज्यों में रॉ मैटेरियल के तौर पर नहीं जा सकेंगे। इनके निर्यात पर रोक की अधिसूचना शीघ्र‌ जारी हो जाएगी। बैठक में उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, खान मंत्री सुरेन्द्र पाल टीटी, एसीएस राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिन अपर्णा अरोड़ा आदि अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इन सभी मामलों के सम्बन्ध में शीघ्र अधिसूचना‌ जारी करने और एक हैक्टेयर तक की खदानों के आवंटन के लिए आवेदन मांगने के निर्देश दिए।