एससी-एसटी की जमीनों पर बसी कॉलोनियों का नहीं होगा नियमन

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जमीन नियमन मामले में राज्य सरकार बैकफुट पर, स्वायत्त शासन विभाग ने अपना सर्कुलर वापस लिया

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न्यूज चक्र @ सेन्ट्रल डेस्क

एससी-एसटी की जमीन नियमन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। इसके बाद राज्य के स्वायत्त शासन विभाग को अपना ही सर्कुलर वापस लेना पड़ा। अब एससी-एसटी की जमीनों पर बसी सैकड़ों कॉलोनियों का नियमन नहीं हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग ने 24 मई को एक सुर्कलर जारी कर एससी-एसटी की जमीनों पर 27 जून 1999 के बाद बसी कॉलोनियों का नियमन करने का रास्ता साफ कर दिया था। एक मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के संज्ञान में यह मामला आया। इस पर जस्टिस एमएन भंडारी ने इस सर्कुलर पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। सर्कुलर में एससी-एसटी की कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने का प्रस्ताव था।
मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रामरख शर्मा ने बताया कि नियमों के तहत एससी-एसटी की भूमि पर बिना कन्वर्जन किसी तरह की कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है। इसके बावजूद राज्यभर में मिली भगत से बड़ी संख्या में ऐसी कॉलोनियां काट दी गई हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। इसके बाद विभाग ने अपना सर्कुलर वापस ले लिया। इससे अब फिर सैकड़ों कॉलोनियों का नियमन अटक गया।
Source :News 18 Hindi