ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएं बैंक:वसुंधरा

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक को किया सम्बोधित

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न्यूज चक्र @ कोटा

 मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने बैंकिंग कम्पनियों से कृषि ऋण जारी करने की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने को कहा,  ताकि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध हो सके । इस. प्रक्रिया में देरी के कारण खुले बाजार से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर न होना पडे़।  ऋण आवेदन करने के बाद प्रक्रिया की पूरी जानकारी किसानों को एसएमएस से दिए जाने की व्यवस्था करने को भी कहा।

वसुंधरा गुरुवार को यहां ग्राम-2017 के आयोजन स्थल आरएएसी ग्राउंड  पर राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की बैठक को सम्बोधित कर रहीं थीं।

वसुंधरा ने कहा कि हमने प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए भामाशाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सहित बैंकिंग तंत्र से जुड़ी कई ठोस पहल की हैं। उद्योगों के विकास व मकानों के निर्माण के लिए स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से घटाकर 5 लाख की गई है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजनों को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। अच्छे लोन रिकॉर्ड वाले किसानों को ब्याज में छूट देने के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान वर्ष 2017-18 के राज्य बजट में किया गया है। सरकार ने लघु अवधि ऋणों की अधिक लागत के कारण सहकारी बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी निर्णय लिया है। किसान किसी भी एटीएम से निकासी कर सकें, इसके लिए सहकारी बैंकों के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 26 लाख रूपे किसान डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों विशेषकर कृषि क्षेत्र पर फोकस किया जाए और ऋण जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए,  ताकि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि व कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं का दोहन किया जा सके।
वसुंधरा ने दूर-दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं का पर्याप्त विस्तार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ऐसे इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 हजार माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर से नीचे एडिशनल बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बैंकों से सीएसआर गतिविधियों में भरपूर भागीदारी करते हुए प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।
प्रमुख शासन सचिव वित्त  पीएस मेहरा व प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई सुबोध अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराया।
इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, आरबीआई के सीजीएम पीके  जैना, एसबीआई के सीजीएम विजय रंजन, नाबार्ड की सीजीएम सरिता अरोड़ा सहित विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों के उच्चाधिकारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।