एनजीटी से राजस्थान सरकार को झटका, अभी 13 जून तक बंद ही रहेंगी खानें

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न्यूज चक्र @ दिल्ली
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका देते हुए बिना पर्यावरणीय अनुमति की खानों को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही ऐसी सभी खानों को तुरंत बंद कर एक सप्ताह में  हलफनामा पेश करने का आदेश भी दिया। इस मसले पर अब अगली सुनवाई 13 जून को होगी।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने सभी खान मालिकों को 31 मई 2016 तक पर्यावरणीय अनुमति लेने के आदेश दिए थ्ो। अन्यथा 1 जून से बिना अनुमति वाली सभी खानों को बंद करने की व्यवस्था दी थी। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में खान मालिकों ने इसके लिए कदम नहीं उठाया। वहीं जिन खान मालिकों ने इसके लिए आवेदन किया, उनमें से कई को अभी तक यह अनुमति नहीं मिलने के आरोप भी सामने आ रहे हैं।

खनन विभाग पर भरोसा नहीं, लोकल कमिश्नर नियुक्त

एनजीटी में राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य की करीब 27 हजार खानों में से बिना पर्यावरणीय अनुमति के चल रहीं 19 हजार खानों को बंद कर दिया गया है। बाकी को भी शीघ्र बंद करवा दिया जाएगा। मगर एनजीटी ने इस पर विश्वास नहीं कर जांच के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त करने के निर्देश दिए। इनकी रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा पेश करना होगा।

करीब दो लाख मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

खान मालिकों की लापरवाही का खामियाजा मुख्यतौर पर राज्यभर के करीब दो लाख मजदूरों व उनके परिवारों को भुगतना पड़ेगा। इसके चलते उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा होना तय है। हालांकि यह बात सामने आ रही है कि सामान्यतया खान मालिक मजदूरों को पूरे साल का पैसा एडवांस दे देते हैं। इसलिए अभी एकदम से गम्भीर स्थिति पैदा होने वाली नहीं है।